महाराष्ट्राच्या अस्मितेची ध्वजा जगाच्या काना कोपर्‍यात जाऊन पोहचावी याप्रेरणेने आम्ही Discover Maharashtra हा उपक्रम हाती घेतले आहे. Discover Maharashtra वरून महाराष्ट्राचा सोनेरी इतिहास, महाराष्ट्राची संस्कृती आणि महाराष्ट्राच्या मातीतील माणसे दाखवण्याचा हा आमचा छोटासा पण प्रामाणिक प्रयत्न आहे.वेबसाईट वरती विविध लेखकांचे ५४ हुन अधिक विषयांवर २७५०+ लेख आहेत.वाचा, शेअर करा आणि महाराष्ट्राचे सोनेरी वैभव जगाला दाखवा. Total Website Views: 84,49,652

खानदेश स्वातंत्र्यसंग्राम भाग १६ | फैजपूर काॅंग्रेस अधिवेशन

By Discover Maharashtra Views: 2579 10 Min Read
चित्रकार प्रकाश तांबटकर, ललितकला भवन, खिरोदा

फैजपूर काॅंग्रेस अधिवेशन | खानदेश स्वातंत्र्यसंग्राम भाग १६ –

सन १९३६ मधील फैजपूर काॅंग्रेस फैजपूर काॅंग्रेस अधिवेशन नात काही महत्त्वाचे ठराव पास करण्यात आले त्याचा गोषवारा देत आहे.(खानदेश स्वातंत्र्यसंग्राम भाग १६ – फैजपूर काॅंग्रेस अधिवेशन)

१. पहिला म्हणजे जागतिक शांतता –

काँग्रेस, बद्दल काँग्रेस चे श्री. व्ही.के. कृष्ण मेनन यांनी जागतिक शांतता काँग्रेस बद्दल जे प्रातिनिधिकत्व केले होते त्यांनी त्या काँग्रेसला पाठिंबा नोंदवला आणि शांतता काँग्रेसच्या उद्दिष्टे विचारात घेऊन युध्दाची कारणे निवारण करण्यासाठी पाठिंबा दर्शविला. जे तातडीचे आणि महत्त्वाचे कार्य होते, राष्ट्रीय काँग्रेसने स्वेच्छेने संलग्न व्हायचे ठरवले. युध्दाच्या कारणांच्या निराकरणासाठी काँग्रेसने राजकीय दबाव आणून जागतिक शांततेसाठी प्रयत्न करायचा ठराव करण्यात आला. त्यासाठी अध्यक्षांनी जबाबदारी आणि मार्गदर्शन करण्याच्या दृष्टीने पावले उचलण्याचा अधिकार प्रदान करण्यात आला.

२. बर्मा किंवा ब्रम्हदेशासंबंधात –

काँग्रेसने अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीला दिशा दाखवायला हवी, जर काँग्रेस संविधान संदर्भात जरूरी असेल तर  बर्मा आणि भारत यांच्यातील राजकीय विलिनीकरणाच्या बाबतीत, दोन देशांचे भवितव्य युगानुयुगे सांस्कृतिक दृष्ट्या जोडले गेले होते. शिवाय स्वातंत्र्र्य युध्दात दोन्ही बाजूंनी ब्रिटीश साम्राज्याला एकत्रित लढा दिला होता. या बाबतीत विचार करून कारण हे राजकीय विलिनीकरण लागू करण्यात बऱ्याच मोठ्या प्रमाणात बर्मन लोकांचा विरोध होता. यात ब्रिटीश सरकारला फायदा होणार होता.

या सर्व बाबी लक्षात घेऊन जरी सरकारमुळे प्राचीन ऋणानुबंधांवर फार जास्त परिणाम होणार नव्हता. जरी या एकत्रित लढ्यात कुणीही मध्ये येणार नाही. तरीही या विषयावर काँग्रेसने काही निर्णय घेण्याआधी काँग्रेस संविधान समितीने ब्रम्हदेशातील लोकाची मते विचारात घ्यायला हवी. या उद्देशाने काँग्रेस वर्किंग कमिटीने काही प्रतिनिधी निवडून ब्रम्हदेशात भेट देऊन सदर चर्चा घडवून आणण्यासाठी पाऊले उचलावीत. या संदर्भात संविधानाच्या मसुद्यात काही बदल आणि ब्रम्हदेशासंदर्भात जरूरी समजण्यात आले आणि अखिल भारतीय काँग्रेस समितीला, त्यांच्याशी चर्चा करण्याची ही जबाबदारी दिली आणि त्यावर अंमलबजावणी करण्याचा भारही सोपवला.

३.स्पेनसंदर्भात –

काँग्रेसला युरोप मधील लष्करी गट आणि समाजसत्ताविरोधी कट्टर आक्रमक राष्ट्रवादी गटातील संघर्ष तसेच स्पेनमधील संघर्षाबद्दल तिव्र चिंता आणि सहानुभूती वाटली ती व्यक्त केली. काँग्रेसच्या लक्षात आले की लोकशाहीची प्रगती आणि आक्रमक शक्ती यांच्यातील संघर्ष हा जगातील भवितव्यासाठी नविन गोष्ट आहे तर त्यांचे परिणाम राजेशाही वरही होतील विशेषतः भारताच्या संदर्भात सुध्दा, काँग्रेसला या गोष्टींची संपूर्ण कल्पना होती की, ब्रिटीश सरकार या संघर्षात न पडल्याने स्पेन सरकार आणि कट्टरपंथीयांच्या विरोधात लढणाऱ्यांच्या वर परिणाम होईल शिवाय त्यांना मदत करणाऱ्या लोकांना माघार घ्यावी लागेल.

काँग्रेसने भारतीय जनतेच्या वतीने स्पेनच्या जनतेला संदेश पाठवावा की या या संघर्षात व त्यांच्या स्वातंत्र्ययुध्दात ते शुभेच्छा देऊ इच्छितात.

४. वगळलेल्या विभागांच्या संदर्भात, किंवा काही विभाग थोडाच भाग सहभागी झाले आणि संपूर्ण वगळले गेले आणि चिफ कमिशनर चे विभाग याच ब्रिटीश बलुचिस्तान, आणि १ जानेवारी १९३७ व एकुण भाग जो दोन लाख सात हजार नऊशे चौरस किलोमीटर भुभाग होता बारा दशलक्ष लोक रहिवासी होते, त्यांना विभागणी करण्याचा प्रयत्न तसेच वेगवेगळ्या गटात फुट पाडण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांबद्दल, अन्याय आणि भेदभावाची वागणूक देण्याचा प्रयत्न, ज्यायोगे लोकशाहीची वाढ थांबून देशाच्या सार्वभौमत्वात अडथळे निर्माण होतात या धोरणांची काँग्रेसला संपूर्ण कल्पना होती.

शिवाय हे विभाग वेगळी करून त्यातील जंगल आणि खनिज संपत्ती ची लूट करण्यासाठी, तो विभाग लोकवस्ती विरहित केला की, शोपण आणि अत्याचार करायला मोकळे या धोरणाची संपूर्ण माहिती आणि जाणीव काँग्रेस ला होती.म्हणून मग या विभागात लोकशाही आणि स्वयंप्रशासनीय संस्था कशा स्थापता येतील जेणेकरून भारतीय समाजात फुट पडणार नाही.

५. महापूर, वादळ आणि दुष्काळ या नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी मागील वर्षात ज्या परिस्थितीत शेतकऱ्यांना आणि भारतीय जनतेला तोंड द्यावे लागले होते तर याबाबत गरीबी आणि बेरोजगारी तयार झाली, पिडीतांबद्दल सहानुभूती आणि धैर्य व्यक्त करत धीर द्यावा. या परिस्थितीत ज्यांनी धैर्य आणि जिद्दीने सामना केला, तसेच आर्थिक मदत आणि इतर मदत केली त्यांचे कौतुक करायला हवे. हे ठराव पास झाले.

ही पुरग्रस्त परिस्थिती का ओढवली? त्याची काही उपाययोजना भविष्यात अशी परिस्थिती न येण्यासाठी करता येईल का? पाणी तुंबलेल्या जागा तसेच रेल्वे बांधताना पाणथळींकडे केलेलं दुर्लक्ष याचा विचार करून पाण्यास उतार होईल ही उपाययोजना करणे. पिडीत लोकांना रहिवासी आणि अन्न पाण्याची काही व्यवस्था तसेच कर आणि व्याजात, कर्जातून सुट मिळावी म्हणून नव्याने आयुष्य सुरवात करण्यासाठी काही प्रयत्न करता येतील का? हा विचार केला गेला.

६ युध्दाच्या धोक्याबाबत –

या आधी सुध्दा काँग्रेसने राजकीय युध्दाच्या धोकादायक परिस्थिती कडे लक्ष वेधले होते आणि तटस्थ राहण्याचा विचार केला होता. मागच्या अधिवेशनात हा संघर्ष वाढला होता आणि मुलवादी शक्ती आणि काही कट्टरपंथीयांच्या गटात त्यांचे गटबाजीचे सुरवात झाली होती. युध्दाचा पुरस्कार करणारे युरोपियन दबावगट जे राजकीय आणि सामाजिक स्वातंत्र्य यांची गळचेपी करत होते. काँग्रेसला या जागतिक परिस्थितीची संपूर्ण कल्पना आणि जाणिव होती आणि त्यांनी प्रागतैकी विचारांच्या लोकांबरोबर सहकार्य करायचे ठरवले, विशेषतः जे राजकीय आणि कट्टरपंथीयांच्या शोषणाला बळी पडत होते. विशेषतः जागतिक युध्दाच्या पार्श्वभूमीवर या संभाव्य धोक्याची जाणीव झाली होती की ब्रिटीश सरकार भारतीय मनुष्यबळ आणि साधनांचा वापर त्यांच्या राजकीय स्वार्थासाठी करीन. म्हणून याबाबत आधीच देशात जागृती निर्माण करणे आवश्यक होते आणि विरोध करण्यासाठी तसेच शोषणापासून सावध राहण्याची भारतीय जनतेला सुचना देणे व सावधानता बाळगणे याविषयी जागृती करणे खूप गरजेचे होते. त्यासाठी कुठल्याही हमीला सहमत असणे आणि युध्दासाठी कर्ज देण्याची सहमती दर्शवणे आणि इतरही तयारीला विरोध करणे यासाठी जागृतीची गरज होती.

७. काँग्रेसच्या मते वायव्येला असलेल्या भागात ज्या योजना होत्या त्यात अपयश येऊन तेथील जनतेला हानी पोहोचली होती, भारतीय धोरणांना आणि सरकारला अपयश आले होते. विशेषतः सीमेवरील रहाणाऱ्या जमातीच्या लोकांना फार झळ पोहोचली होती. हे धोरण राजकिय धर्जिणे होते. लष्करी तळ तयार करून तसेच मोठ्या प्रमाणात लष्कर उभे करून ते तैनात ठेवणे,सतत प्रशिक्षण देत राहुन त्यावर अमाप पैसा खर्च करूणे, हे सर्व राजसंस्था बळकट करण्याच्या उद्देशाने होत असलेला अपव्यय आहे. कुठलेही धोरण आणि कृती जी अमानवी गरजांची आहे आणि जंगली पध्दती जसे की हवेतून बाँब हल्ला, सततचे सीमेवर लष्करी हल्ले यांना विरोध व याशिवाय जी धोरणे जी सीमेवर शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी विरोधात ठरली आणि सीमेवरील जमातीच्या मैत्रीपूर्ण न राहता त्रासदायक ठरली.

भारताच्या आंतरराष्ट्रीय आणि राष्ट्रीय शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी असलेल्या उद्देशात सीमेवर आणि शेजाऱ्यांशी संबंधित असलेल्या बाबींचा विचार करून योग्य तो निर्णय घेणे. यासाठी मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापण्यात सीमेवरील जमातीच्या आणि शेजाऱ्यांशी संस्कृती संवर्धनासाठी, रस्ते बनवण्यासाठी तसेच व्यापारी वृद्धीसाठी सहज मैत्रीपूर्ण धोरणातून हे शक्य होईल. हीच धोरणे नंतरच्या काळातील सशक्त आणि महत्वाची तसेच सीमेवरील ताणतणाव कमी करण्यासाठी उपयुक्त ठरतील. काँग्रेसच्या धोरणात सीमेवर धाडी ज्या सीमेवर असलेल्या पठाण लोकांना उगाच उग्र, आणि तिव्र संतापाची कारणे होतील आणि बिनबुडाचा, अधिष्ठान विरहीत, उगाच विनाकारण लुडबुड ठरेल जी पुढे लष्करी संघर्षाची कारणे होतील.

काँग्रेस जाहीर करते की, भारतीय जनता सर्व शेजारच्या राष्ट्रांशी मैत्री करायला उत्सुक आहे आणि महान कार्यासाठी जे शांती व मानवतावादी आहे त्यांना सहकार्य करायलाही तयार आहे. आधीच्या धोरणांमुळे

जे काही वायव्येला प्रश्न असतील विशेषतः सीमेसंदर्भात तिव्र आणि धोकादायक सुध्दा जे दुःखदायक आणि अनिच्छेनचे ते समजून घेत चौकशी समिती नेमून ते प्रश्न मग ते आर्थिक, राजकीय आणि लष्करी का असेना सोडवून शांतता आणि समोपचाराने प्रश्न समजून सहकार्य करून सोडवले जातील.

८. काँग्रेसने काॅलरा या साथीच्या आजारांमध्ये विशेषतः बंगाल आणि बिहारमधील जी मनुष्यहानी झाली तसेच पिडीतांना ज्या यातना सहन कराव्या लागल्या त्यात जी खनीज संपत्तीची हानी झाली ती, यात काँग्रेसचे मानणे होते की ती जिवीत हानी टाळता आली असती पण राज्यातील सरकारच्या निष्काळजीपणामुळे आणि दुर्लक्षामुळे झाली आणि मालक आणि मॅनेजर तसेच यासारख्या घटना घडू नये म्हणून काही कायदे व अंमलबजावणी करण्यासाठी अशी संकटे टाळता येतील का? त्यांना नुकसान भरपाई म्हणून काही मदतही देण्यात यावी.

९.रेलवे संदर्भात –

रेल्वे कर्मचारी व राज्याची रेल्वे आणि त्यांच्या संस्था यांनी जनतेच्या मागण्यांना पाठिंबा दर्शवला होता जी मागणी होती की कोर्टाने जनतेच्या मागण्यांची चौकशी करावी आणि प्रवासखर्च स्वस्त करावा, ज्याकडे रेल्वे आणि रेल्वे बोर्ड कायम दुर्लक्ष करीत आले होते, यात काही कायदेशीर मागण्यांचा समावेश होता. काँग्रेसच्या मान्यतेनुसार अशा चौकश्या आणि मागण्यांसाठी केलेला संप समर्थनार्थ होता. आणि तो सामोपचाराने सोडवायलाच हवा होता.

या अधिवेशनात महत्वाचे ठराव होते ते कृषीविषयक होते. ती पुढील लेखात, एका अर्थाने या अधिवेशनाने जागतिक राजकारण आणि सध्या भारतीय परिस्थिती याचे दर्शन शेतकरी समाजाला घडले. कोपऱ्यात बंद राहून आपली रहाटगाडगे चालवत राहून जीवन शक्य नाही तर स्वराज्याबरोबर येणाऱ्या अनेक जबाबदाऱ्या आणि त्यांचे भान या अधिवेशनामुळे, खेड्यातील जनता आंतरराष्ट्रीय राजकारणाशी जोडली गेली.. ही दुरदृष्टी गांधीजींना असावी म्हणून सुवर्णमहोत्सवी अधिवेशन खेड्यात व्हावे हा आग्रह किती महत्वाचा होता हे लक्षात येते.(खानदेश स्वातंत्र्यसंग्राम भाग १६,खानदेश स्वातंत्र्यसंग्राम भाग १६)

संदर्भ: फैजपूर काॅंग्रेस सुवर्णमहोत्सव गौरवग्रंथ १९८७.

हा ग्रंथ मला श्री.प्रभात चौधरी, खिरोदा यांच्या मदतीने , श्री दिलीप भानू चौधरी यांनी उपलब्ध करून दिला म्हणून त्यांचे आभार. या ग्रंथाचे संपादन मधुकरराव चौधरी, प्रा. रमेश पानसे, प्रा. भानु चौधरी यांनी केले आहे तर प्रकाशन फैजपूर काँग्रेस सुवर्ण महोत्सव समिती, फैजपूर, जि. जळगाव १९८७.

माहिती संकलन  –

खानदेश स्वातंत्र्यसंग्राम भाग १७

Leave a comment