कोल्हापूर संस्थानचे स्वतंत्र भारतात विलीनीकरण, उत्तरार्ध –
ब्रिटिश राजवटीत हिंदुस्थान खालसा मुलुख म्हणजे सरळ इंग्रजांच्या ताब्यातील,प्रशासनातील मुलुख आणि संस्थानी मुलुख म्हणजे देशी राजांच्या प्रशासनाखालील,मर्यादित स्वातंत्र्य असलेले मुलुख अशा दोन प्रकारच्या प्रशासकीय व्यवस्थेत वाटला गेला होता.एकोणिसाव्या शतकाच्या शेवटच्या दोन दशकांपासून भारतीय जनतेत इंग्रजी पारतंत्र्यातून मुक्त होण्याची आस मोठ्या प्रमाणावर निर्माण झाली.त्यासाठी विविध मार्गानी विविध प्रकारची जन आंदोलने देशभर सुरू झाली होती. लोकमान्य टिळकांच्या मृत्यू नंतर कॉँग्रेस चे नेतृत्व महात्मा गांधीजींकडे आले.1930 पासून संस्थानी प्रदेशातील नागरिक आपल्या हक्कांसाठी संघटित लढा देऊ लागले होते. संस्थानिकानि काळाची बदलती पावले ओळखून आपल्या प्रजेस मूलभूत नागरी आणि राजकीय हक्क देऊन संस्थानात हळू हळू जबाबदार राज्यपद्धती अमलात आणून आपण विश्वस्त म्हणून कारभार पहावा असे गांधीजींचे म्हणणे होते.(कोल्हापूर संस्थानचे स्वतंत्र भारतात विलीनीकरण, उत्तरार्ध)
देशाला स्वातंत्र्य मिळाले तरी संस्थानांचे अस्तित्व कायम राहील अशी ग्वाही पण ते संस्थानिकना देत होते. गांधीजींनी 1938 मध्ये विविध भारतीय संस्थानातील जनतेत निर्माण झालेली जागृती आणि बदललेली राजकीय परिस्थिती लक्षात घेऊन आपली पहिली भूमिका सोडून संस्थानविषयीचे आपले नावे धोरण जाहीर केले. त्यानुसार स्वातंत्ऱ्यासाठी चाललेला लढा ब्रिटिश हद्दीत चाललेला असो वा संस्थानच्या हद्दीत,तो सर्व भारतीय स्वातंत्र्य लढ्याचाच भाग समजून कॉँग्रेस ने त्यात भाग घ्यावा असे जाहीर केले.
इकडे कोल्हापूर संस्थानात राजाराम महाराजांच्या ( राजर्षि शाहू महाराजांचे सुपुत्र -कारकीर्द 1922 ते 1940 )काळात जनजागृती होऊन प्रजा परिषदेची स्थापना होऊन संस्थानातील राज्यकारभारात लोकाना लोकशाहीचे अधिकार द्यावे म्हणून चळवळ सुरू झाली होती. भारताचे स्वातंत्र्य दृष्टिक्षेपात आले त्यावेळी म्हणजे 1 जून 1947 रोजी देवास ( थोरली पाती ) चे अधिपति मेजर जनरल विक्रमसिंह पवार हे करवीर गादीचे छत्रपती झाले.24 मे 1947 ला गारगोटी इथे प्रजा परिषदेचे तिसरे अधिवेशन भरून त्यात कोल्हापूर संस्थानात हंगामी जबाबदार सरकारची स्थापना,राज्य घटना,प्रौढ मताधिकार आदि मागण्या करण्यात आल्या. शहाजी महाराजानी ह्या सर्व मागण्या फेटाळून लावल्या.त्यांनी माजी दिवाण अण्णासाहेब लटठे यांना घटना सल्लागार नेमून त्यांच्या कडून नवीन राज्य घटना बनवून घेतली जीची अंमलबजावणी जानेवारी 1948 पर्यन्त करण्याचे आश्वासन शहाजी महाराजानी दिले.. पण याने प्रजा परिषदेचे समाधान झाले नाही.
दोन्ही पक्षातील वाटाघाटीतून 2 नोवेमबर 1947 रोजी महाराजानी प्रजा परीषदेची हंगामी मंत्रिमंडळ स्थापनेची मागणी मान्य केली.15 नोवेमबर रोजी नव्या राजवाड्यावर माधवराव बागल यांच्या नेतृत्वाखालील चार सदस्यीय मंत्री मंडळाचा शपथ विधी झाला. पण खातेवाटपावरुन हे मंत्री मंडळ जास्त दिवस टिकले नाही.19 नोवेमबर 1947 ला वसंतराव बागल यांचा मुख्यमंत्री म्हणून शपथविधी झाला. हे मंत्री मंडल 22 मार्च 1948 पर्यन्त सत्तेवर राहिले. दरम्यान 15 ऑगस्ट 1947 रोजी भारत स्वतंत्र होऊन इंग्रजांचे हिन्दी संस्थानिकांबरोबर असलेले राजनैतिक करार,तह इ. संपुष्टात आले. तांत्रिक दृष्ट्‍या सर्व संस्थाने स्वतंत्र झाली पण भारत सरकारचे प्रयत्न ह्या सर्व संस्थानाना भारतात विलीन करण्याच्या दृष्टीने चालले होते.प्रजा परिषदेत विलिनीकरण विरोधी व विलीनकरण वादी असे दोन गट पडले.
30 जानेवारी 1948 ला गांधीजींची नथुराम गोडसेने हत्या केली. त्यातून इतर ठिकाणां प्रमाणे कोल्हापूर संस्थानात पण दंगली,जाळपोळी चे प्रकार घडले. ह्या प्रकारांची इत्यंभूत माहिती विलीन करण वादी गटाचे नेते रत्नाप्पा कुंभार यांनी भारत सरकारला कळवून बागल मंत्रिमंडळाची बरखास्ती,दंगलीची न्यायालयीन चौकशी वगैरे मागण्या केल्या होत्या. भारत सरकारने रत्नाप्पा कुंभार यांच्या अहवालातील सर्व शिफारशी मान्य करून बागल मंत्री मंडळ बरखास्त करून नाशिकचे जिल्हाधिकारी कॅप्टन नांजप्पा यांची संस्थानचे प्रशासक म्हणून 2 मार्च 1948 ला नेमणूक केली.प्रशासकानि संस्थानची सूत्रे हाती घेताच संस्थानातील राज्यकारभाराचे महत्वाचे राजकीय निर्णय भारत सरकारचा प्रतिनिधी म्हणून घेण्यास सुरुवात केली.विलीनकरण विरोधी नेत्याना अटक,दंगलीची चौकशी,दंगलीस जबाबदार तालिम संघावर बंदी विलिनी करण विरोधी वृत्त पत्रांवर बंदी,आदि गोष्टींचा त्यात समावेश होता.या घडामोडी दरम्यान शहाजी महाराजांची भूमिका विलीन करण विरोधीच राहिली.त्यांचे म्हणणे होते की त्यांनी राज्यात लोकशाही पद्धत सुरू केली आहे.
भारत सरकारची पण विलीनि‍करणासाठी शहाजी महाराजांवर कोणत्याही प्रकारची सक्ती,जोर जबरदस्ती करण्याची इछा नव्हती.म्हणून भारत सरकारने शहाजी महाराजांना सन्मानपूर्वक दिल्ली इथे चर्चेसाठी बोलावले. शेवटी वाटाघाटी यशस्वी होऊन कोल्हापूर संस्थान तत्कालीन मुंबई प्रांतात विलीन करण्यास महाराजानी संमती दिली. भारत सरकारने महाराजाना सालाना 10 लक्ष रुपयांचा तनखा देण्याचेही मान्य केले.
1 मार्च 1949 रोजी मुंबई प्रांताचे मुख्य मंत्री बाळासाहेब खेर यांच्या अध्यक्षतेखाली सुमारे 75000 लोकांच्या उपस्थितीत विलिनीकरणाचा सोहोळा पार पडला. बाळासाहेब खेर यांनी शहाजी महाराजांनी आपले संस्थान स्वतंत्र भारतात विलीन करण्यास संमती देऊन त्याग केल्याचे,मुत्सद्देगिरी व देशप्रेम दाखविल्याचे नमूद करून त्यांचे अभिनंदन केले. अशा प्रकारे 238 वर्षे हिंदुस्थानच्या नकाशात अढळ स्थान असणारे करवीर संस्थान स्वतंत्र भारताच्या नकाशात चमकायला लागले.
संदर्भ:
1 -करवीर रियासत-लेखक स. मा. गर्गे
2 -विसाव्या शतकातील महाराष्ट्र खंड 4 था,संपादक य. दि . फडके.
प्रकाश लोणकर
